नरेगा का पैसा कैसे चेक करते है?

NREGA की Full Form “National Rural Employment Guarantee Act, 2005” होती है।

नरेगा की फुल फॉर्म हिंदी में “राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005” होती है। अधिनियम के पारित होने के बाद, इसके लॉन्च के समय, इसका नाम NREGA से बदलकर MGNREGA रखा गया, जिसका पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है।

मनरेगा योजना को एक सामाजिक उपाय के रूप में पेश किया गया था जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में “काम करने के अधिकार” की गारंटी देता है। इस सामाजिक माप और श्रम कानून का प्रमुख सिद्धांत यह है कि स्थानीय सरकार को ग्रामीण जीवन में कम से कम 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करना होगा ताकि उनके जीवन स्तर को बढ़ाया जा सके। हालांकि कोरोना वायरस के बाद प्रधान मंत्री ने इसे 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दिए है।
MGNREGA भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से कार्यात्मक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के तहत, परिवार के सदस्यों के साथ प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिन्होंने अकुशल श्रम करने के लिए स्वेच्छा से काम किया है, उन्हें सरकार द्वारा कम से कम 100 दिनों के भुगतान किए गए कार्य प्रदान किए जाएंगे।
इन ग्रामीण श्रमिकों द्वारा प्रदान किए गए कार्य का उपयोग ग्रामीण भारत में विभिन्न दीर्घकालिक अचल संपत्तियों जैसे कुओं, तालाबों, सड़कों और नहरों के निर्माण के लिए किया जाएगा।
मनरेगा सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है और इसे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित किया जाता है।

मजदूरी के रोजगार के अवसरों की गारंटी देकर ग्रामीण भारत में रहने वाले सबसे कमजोर लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा।
ग्रामीण क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन को अच्छी अवस्था में लाना।
एक टिकाऊ और उत्पादक ग्रामीण परिसंपत्ति आधार बनाएं।
पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करके जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को गहरा करें।
विभिन्न ग़रीबी-विरोधी और आजीविका की पहलों के अभिसरण के माध्यम से विकेंद्रीकृत, सहभागी योजना को सुदृढ़ बनाना।

नरेगा योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।
आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
नरेगा आवेदक एक स्थानीय घराने का हिस्सा होना चाहिए। जैसे ग्रामपंचायत।
अकुशल श्रम के लिए आवेदक को स्वयंसेवक होना चाहिए।

नहीं, यह देश के सभी ग्रामीण जिलों में लागू है।

जॉब कार्ड एक प्रमुख दस्तावेज है जो मनरेगा के तहत श्रमिकों के अधिकारों को रिकॉर्ड करता है। यह कानूनी रूप से पंजीकृत परिवारों को काम के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है, पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और धोखाधड़ी के खिलाफ श्रमिकों की सुरक्षा करता है।

पंजीकरण पांच साल के लिए वैध है।

हां, यह जीपी के कुछ अन्य निवासियों की उपस्थिति में आवेदक के घर के किसी भी वयस्क सदस्य को सौंपा जा सकता है।

नहीं, अनुच्छेद 4 के अनुसार, अनुसूची II कोई जॉब कार्ड रद्द नहीं किया जा सकता है, सिवाय इसके कि जहां कोई नकल करता पाया जाता है, या अगर पूरे घर को स्थायी रूप से ग्राम पंचायत के बाहर जगह पर स्थानांतरित कर दिया गया है और अब गांव में नहीं रहता है।